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जानें क्या कहता है लोक परीक्षा विधेयक, पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर लगेगी लगाम

Public Examination Bill: प्रश्न-पत्र लीक होने के मामले बहुत बड़ी संख्या में सामने आए हैं. 16 राज्यों में पेपर लीक होने की 48 घटनाएं हुईं हैं.

Know what the Public Examination Bill says, paper leaks and examination irregularities will be curbed
Know what the Public Examination Bill says, paper leaks and examination irregularities will be curbed

Public Examination Bill: लोक परीक्षा विधेयक का मूल उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता औरविश्वसनीयता लाने के लिये “अनुचित साधनों” को रोकना है.

Public Examination Bill: लोक परीक्षा विधेयक की जरुरत क्या थी

हाल के समय में प्रश्न-पत्र लीक होने के मामले बहुत बड़ी संख्या में सामने आए हैं. बात करे तो पिछले पांच वर्षों कि तो 16 राज्यों में पेपर लीक होने की कम-से-कम 48 घटनाएं हुईं हैं. वही दूसरी ओर इससे लगभग 1.2 लाख पदों के लिये होने वाली भर्ती से कम-से-कम 1.51 करोड़ आवेदकों का जीवन प्रभावित किया हैं. ये आकड़े इस कानून की जरुरत को साफ-साफ दर्शता हैं.

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Public Examination Bill: “अनुचित साधनों” के अंतरगत क्या आता हैं

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक के धारा 3 के तहत 15 कार्य की सूची हैं. जिसमें प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी या उसके हिस्से का लीक होना” और इस तरह के काम में मिलीभगत; “बिना अधिकार के प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स शीट(OMR) तक पहुंचना या कब्ज़ा लेना”; “ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स शीट सहित उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़”; “सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का समाधान प्रदान करना”, और सार्वजनिक परीक्षा में “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करना उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग या किसी उम्मीदवार की योग्यता या रैंक को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज़ के साथ छेड़छाड़”; “कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़”; “फर्जी वेबसाइट का निर्माण” और “फर्जी परीक्षा का संचालन, नकली प्रवेश पत्र जारी करना या धोखाधड़ी के लिए या मौद्रिक लाभ के लिए प्रस्ताव पत्र जारी करना” गैरकानूनी कार्य की श्रेणी में आएंगे.

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Public Examination Bill: लोक परीक्षा के अंतरगत ये है

केंद्र सरकार के तहत आयोजित कराई गई अनुसूची में पांच सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों की सूची है:

1. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कराई गई परीक्षाएं जैसे कि सिविल सरविस परीक्षा, सि.ड़ि.एस ,कमबाईनड़ मैड़िकल सरविस परिक्षा, इंजिनयरिंग सरविस परिक्षा

2.एस.एस.सी के तहत आने वाले ग्रुप सी.,ग्रुप बी. आदि

3. रेलवे भर्ती बोर्ड के तहक कराई गई परिक्षाएं

4. आईबीपीएस the Institute of Banking Personnel Selection जो राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सभी स्तरों पर नियुक्ति करता है.

5. एन.टी.ए जो कि जानी मानी JEE,NEET,CUET आदि परीक्षाएं करवाते हैं.

Public Examination Bill: दंड़ के प्रावधान

विधेयक की धारा 9 में कहा गया है कि सभी अपराध संज्ञेय, गैर-ज़मानती और गैर-शमनयोग्य होंगे यदि कोई व्यक्ति “अनुचित साधनों सहारा लेने वाले अपराधी पाया जाता हैं. जिसके तहत 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता हैं . नियुक्त सेवा प्रदाता को भी 1 करोड़ रुपए तक के ज़ुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है यदि सेवा प्रदाता अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो परीक्षा की आनुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी.

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