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UP में इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदने पर मिलेगी 1 लाख रुपये की छूट, योगी सरकार का बड़ा फैसला

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास को नीति के तहत खरीदारों को आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इसके लिए EV खरीदने पर 1 लाख रुपये की छूट मिलेगी. इसमें उत्तर प्रदेश में खरीदे व पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान पथकर व पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट शामिल है.

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 घोषित की है. इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी. इसके तहत कई सहूलियतों के साथ ही वाहनों की खरीद पर भारी सब्सिडी भी दी जाएगी.

इस खबर में ये है खास-

  • EV के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य
  • 10 लाख से अधिक रोजगार देने का टारगेट
  • EV के रजिस्ट्रेशन फीस में भी मिलेगी छूट

EV के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य

इस नीति का मुख्य उद्देश्य न केवल राज्य में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली का निर्माण करना है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र बनाना भी है.’’ वर्ष 2070 तक भारत को शुद्ध- शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीति का उद्देश्य राज्य की क्षमता एवं अवसरों का लाभ उठाकर 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा को पूरा करना है.

10 लाख से अधिक रोजगार देने का टारगेट

बयान में कहा गया है कि नीति का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन करना है. इसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके अलावा ईवी, बैटरी और संबंधित कलपुर्जों के विनिर्माताओं तथा चार्जिंग / बैटरी अदला-बदली (स्वैपिंग) सुविधाएं विकसित करने वाले सेवाप्रदाताओं के लिए भी प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है.

EV के रजिस्ट्रेशन फीस में भी मिलेगी छूट

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास को नीति के तहत खरीदारों को आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इसके लिए EV खरीदने पर 1 लाख रुपये की छूट मिलेगी. इसमें उत्तर प्रदेश में खरीदे व पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान पथकर व पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट शामिल है. बयान के मुताबिक, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा अग्रिम प्रदान करने की भी अनुमति दी जाएगी.